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कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए देशव्यापी जनजागरण जरूरी, चीनी सामान का हो पूर्ण बहिष्कार : हेमेन्द्र सिंग तोमर

  • खंडवा प्रवास पर आए भारत तिब्बत समन्वय संघ के केंद्रीय संयोजक ने श्री गणेश गौशाला में गोपूजन के बाद की पत्रकार वार्ता
  • बोले- प्रतिवर्ष कम से कम 10 हजार भारतीय श्रद्धालुओं को मिले कैलाश यात्रा की अनुमति, वीजा प्रक्रिया हो सरल

खंडवा (न्यूज़ ढाबा)–कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से मुक्त कराने के लिए देशव्यापी जनजागरण और संगठित प्रयासों की नितांत आवश्यकता है। यह विचार भारत तिब्बत समन्वय संघ के केंद्रीय संयोजक श्री हेमेन्द्र तोमर ने अपने खंडवा प्रवास के दौरान व्यक्त किए। श्री गणेश गौशाला में गोपूजन करने के पश्चात पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा विषय है।

पत्रकार वार्ता के प्रमुख बिंदु:

  • चीनी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी का आह्वान: श्री तोमर ने चीन की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए देशवासियों से चीनी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि तिब्बत से चीन की विदाई और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति होने तक भारत तिब्बत समन्वय संघ अपने अभियान से पीछे नहीं हटेगा।
  • हर हिंदू के जीवन का लक्ष्य बने मुक्ति अभियान: उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति को हर हिंदू के जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देशभर में एकजुट होकर जनजागरण अभियान चलाने और संगठित जनशक्ति तैयार करने की जरूरत है।
  • राम मंदिर और अनुच्छेद 370 का दिया उदाहरण: अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष और व्यापक जनसमर्थन से ये ऐतिहासिक बदलाव संभव हुए हैं। इसी तरह सामूहिक प्रयासों और संगठित जनशक्ति के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
  • यात्रा कोटा बढ़ाकर 10 हजार करने की मांग: श्री तोमर ने चिंता जताते हुए कहा कि भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए चीन की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसके कारण सालभर में एक हजार से भी कम श्रद्धालु वहां पहुंच पाते हैं। उन्होंने चीन से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाकर प्रतिवर्ष कम से कम 10 हजार भारतीयों को दर्शन की अनुमति देने की मांग की।
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