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बजट के तीन प्रमुख कर्तव्य हैं :-
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(1) आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत करना।
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(2) जनता की उम्मीदों को पूरा करना सामान्य नागरिकों को अधिक सुविधाएं और अवसर देना।
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(3) सबका साथ, सबका विकास विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना
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विशाल वस्त्र पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव।
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दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी में भी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे।
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5 वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए ₹20 हजार करोड़ का प्रस्ताव है।
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खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई खेल प्रतिभाओं के व्यवस्थित पोषण को आगे बढ़ाते हुए, अगले दशक में खेल क्षेत्र को रूपांतरित करने के लिए एक खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव।
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भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव।
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पर्यटन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा, इस साल भारत पहले ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें 95 देशों के सरकार प्रमुख और मंत्री हिस्सा लेंगे।
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पशु-चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता योजना लाई जाएगी। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे।
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सरकारी खरीद की जानकारी साझा करने के लिए GeM को TREDS से जोड़ा जाएगा। TREDS के जरिए MSME को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग की जाएगी। TREDS को लेन-देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में अनिवार्य किया जाएगा।
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बीजक छूट के लिए CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता दी जाएगी। TREDS प्राप्तियों को आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में पेश किया जाएगा।
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पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव।
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अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटर-वे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा।
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वाराणसी और पटना में भी अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। देश भर के 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइडों की नियुक्ति की जाएगी। इस गाइडों के कौशल को बढ़ाने पर सरकार जोर देगी।
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‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ के क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव। जो विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। इससे हम 2047 तक सेवाओं में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ वैश्विक लीडर बन सकेंगे।
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समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन भी करेंगे और इसके लिए उपाय प्रस्तावित करेंगे।
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कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS) तकनीकों के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में एंड‑यूज़ एप्लिकेशंस में क्षमता बढ़ाना और उच्च स्तर की तत्परता हासिल करना है।
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भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (PROI) को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। PROI के लिए निवेश को 5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव है।
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आयुष सेक्टर को मजबूती देते हुए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। कोविड के बाद आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता और पहचान मिली है और आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।
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आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि जामनगर स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को और मजबूत किया जाएगा।
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भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (PROI) को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
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PROI के लिए निवेश को 5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव है। नए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव करती हूं।
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अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटर-वे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा।
उपरोक्त जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मुकेश गुलाबचंद पूर्वे ने जारी करते हुवे बताया कि इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज जी माने , प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री, विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस दीदी बुरहानपुर ,जिला पंचायत उपाध्यक्ष गजानन महाजन , महापौर श्रीमति माधुरी अतुल पटेल , पूर्व महापौर श्री अतुल भाई पटेल, अनिल भाऊ भोसले, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज जी लधवे, जिला महामंत्री ईश्वर चौहान , संजय जाधव , गजेंद्र पाटिल,फेडरेशन अध्यक्ष जयंती भाई नवलखे , मुकेश देवड़ा,डॉक्टर आशीष जैन, पंकज नाटानी, नरहरि दीक्षित, रवि गावड़े, संभाजी सागरे,सुनील वाघे , प्रकाश लाड, कसेरा, श्याम भाई , मंडल अध्यक्ष अक्षय मोरे, चिंटू राठौर, रविंद्र काकडे, अमोल भगत , गजेंद्रसिंह वर्मा, भावनदास चंचलानी, अशोक कुरील, विवेक श्रीमाली, कृष्णा शाह, पार्षद गौरव शिवहरे, आशीष शुक्ला, गौरव शुक्ला, नितेश दलाल, भारत इंग्ले, धनराज महाजन, मनोज फुलवानी,अनिल वानखेडे,कृष्णा शाह, संदीप मुंशी, अताउल्ला खान, प्यार साहब अशरफी सहित भाजपा जिला , मंडल एवं मोर्चा पदाधिकारीगण, बार एसोसिएशन, टेक्सटाइल ट्रेडर्स, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, पेट्रोल पंप् , फर्नीचर एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक व्यापारीगण, उद्योगपति , दस्तावेज लेखक एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने आमजनों के साथ सामूहिक रूप से बजट भाषण का श्रवण किया।
