सशक्त पत्रकार समिति की बाइक महारैली में उमड़ा पत्रकारों का जनसैलाब, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया सेंटर बनाने का पत्रकारों से झूठा वादा किया, इसे मोहन सरकार पूरा करे, मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे बड़ा आंदोलन।
पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर पत्रकारों का किया स्वागत।
बुरहानपुर(न्यूज़ ढाबा)–सशक्त पत्रकार समिति के अंतर्गत पत्रकारों की विभिन्न लंबित 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले के नेतृत्व में द्वितीय वर्ष भी पत्रकारों द्वारा बाइक महारैली निकाली गई, जिसमें शहर व ग्रामीण से बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। सर्व प्रथम मां सरस्वती के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात् बाइक महारैली को पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, प्रसिद्ध कथा वाचक श्री हरिकृष्ण मुखियाजी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टांक, अखिल भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश महामंत्री कालू जंगाले ने हरी झंडी दिखाकर शाही किले से रैली का शुभारंभ कर रैली को रवाना किया। जिसके बाद हमारी मांगे पूरी करो के नारों से शहर गूंज उठा। इसके बाद पत्रकारों की रैली का गांधी चौक, फूल चौक कमल तिराहा सहित विभिन्न मार्गो पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों जिसमें जायंट्स ग्रुप ऑफ बुरहानपुर सेवन के यूनिट टू डायरेक्टर महेंद्र जैन एवं जनजागृति संस्था के अध्यक्ष सुनील सलूजा, रमेश चंद्र शर्मा, राकेश श्रीवास्तव, अखिल भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश महामंत्री कालू जंगाले, अजय परोचे, मनोज करोसिया, मनोज कन्नाडे, प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष अताउल्ला खान, जिला सचिव उमेश तिवारी, मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन, (एन.जी.ओ) के प्रदेश अध्यक्ष, लारेब एजाज़, जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, गीत गाता चल संस्था अध्यक्ष पराग शुक्ला, एकता समिति अध्यक्ष अकरम पठान ने पुष्प वर्षा से पत्रकारों का स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले ने बताया कि आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जिसे सरकार गंभीरतापूर्वक लेते हुए जल्द मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 अक्टूबर 2023 को स्टेट मीडिया सेंटर का भूमि पूजन कर प्रदेशभर के पत्रकारों के लिए सभी जिलों में “मीडिया सेंटर” बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वह आजतक पूरी नहीं हो पाई, इससे यहीं प्रतीत होता है कि शिवराज सिंह ने पत्रकारों से झूठा वादा किया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भी भाजपा की हैं, यदि मोहन सरकार चाहे तो शिवराज सिंह चौहान के झूठे वादे को प्रदेश के सभी जिलों में मीडिया सेंटर बनाकर पूरा कर सकती हैं। जंगाले ने कहा कि सरकार जल्द मांगों को पूरा करें, नहीं तो विवश होकर आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर सशक्त पत्रकार समिति के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पत्रकारगण, जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
*10 मांग*
1. मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए।
2. शहर के बीचों-बीच पत्रकार भवन “मीडिया सेंटर” बनाकर दिया जाए।
3. पत्रकारों को शासकीय आवास आवंटित किए जावे।
4. लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को 2007 में राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार 60000/- के विज्ञापन दिए जाने का प्रावधान है, जिसको बड़ाकार 200000/- के विज्ञापन 1 वर्ष में दिए जाएं।
5. पत्रकारों की मृत्यु पर आश्रित परिवारों को 400000/- की जगह 1500000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
6. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को निःशुल्क बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा हैं, उसी की तर्ज पर 10 लाख रुपए तक मध्य प्रदेश में भी निःशुल्क पत्रकार बीमा योजना लागू किया जाए। स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिमान्य पत्रकारों की भांति गैर अधिमान्य पत्रकारों के बीमा प्रीमियम की राशि भी शासन द्वारा समान रूप से भरी जाए।
7. अधिमान्यता की जटिल नियमावली में संशोधन कर सरल नियमावली बनाकर सभी पत्रकारों को अधिमान्यता दी जाए।
8. किसी भी पत्रकार की थाने में शिकायत आने के बाद उस शिकायत की जांच उच्च स्तरीय अधिकारी से ही कराई जाए, एवं मध्य प्रदेश में किसी भी पत्रकार को किसी प्रकरण में कथित रूप से सलिप्त पाए जाने पर तब तक उसकी गिरफ्तारी न कि जाए जब तक कि क्षेत्र के उच्चाधिकारी द्वारा उसकी जांच पूरी न करली जाए।
9. ‘‘श्रद्धा निधि’’ में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को (60 वर्ष से अधिक आयु) को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की ‘‘श्रद्धा निधि’’ दी जा रही है। श्रद्धा निधि योजना में गैर-मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) को भी शामिल किया जाए, इसके साथ ही राशि बड़ाकर (20 हजार रुपये) किया जाए।
10. प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए।
